संविधान संशोधन और महिला आरक्षण से जुड़े अहम विधेयकों पर संसद में सियासी घमासान तेज

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रिपोर्टर: कृष्ण प्रताप त्रिपाठी | CMD डेस्क,

नई दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर—
संविधान संशोधन और महिला आरक्षण से जुड़े अहम विधेयकों पर संसद में सियासी घमासान तेज हो गया है।
📌 मुख्य बिंदु:
संविधान संशोधन विधेयक पास कराने के लिए लोकसभा में 362 और राज्यसभा में 164 सदस्यों का समर्थन जरूरी।
वर्तमान स्थिति में सरकार के पास लोकसभा में 292 और राज्यसभा में 141 सांसदों का ही समर्थन।
ऐसे में विपक्ष का रुख इस बिल के पास होने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है।
👩‍⚖️ महिला आरक्षण पर बड़ा अपडेट:
संसद में फिलहाल लोकसभा में 78 (करीब 14%) और राज्यसभा में 42 (करीब 18%) महिला सांसद।
बिल लागू होने के बाद 33% महिला आरक्षण लागू होगा।
यह आरक्षण 15 साल के लिए प्रभावी रहेगा।
🗳️ नई सीटों के निर्धारण के बाद लागू होगा आरक्षण:
परिसीमन (Delimitation) के बाद ही महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा।
सरकार इस दिशा में परिसीमन आयोग गठित करने की तैयारी में।

⚖️ राजनीतिक बयानबाजी तेज:
विपक्ष का आरोप—यह बिल महिलाओं के नाम पर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश।
राहुल गांधी का बड़ा बयान—
👉 “OBC, दलित और आदिवासी वर्ग का हक नहीं छिनने देंगे।”
📢 निष्कर्ष:
महिला आरक्षण बिल को लेकर संसद में बहस और सियासत दोनों चरम पर हैं। अब नजर इस बात पर है कि क्या सरकार जरूरी आंकड़ा जुटा पाएगी या विपक्ष की रणनीति भारी पड़ेगी।
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