HomeराजनीतिBREAKING NEWS | जनप्रतिनिधियों के सम्मान पर योगी सरकार सख्त 🚨

BREAKING NEWS | जनप्रतिनिधियों के सम्मान पर योगी सरकार सख्त 🚨

🚨 BREAKING NEWS | जनप्रतिनिधियों के सम्मान पर योगी सरकार सख्त 🚨
📍 उत्तर प्रदेश
🖋️ तेज इण्डिया TV News 24
👩‍💼 Reporter – एमडी अनीता सिंह (TIT NEWS 24)


उत्तर प्रदेश में जनप्रतिनिधियों के सम्मान और सरकारी प्रोटोकॉल को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा और सख्त फैसला लिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव एसपी गोयल ने प्रदेश के सभी प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। अब सांसदों और विधायकों के साथ असम्मानजनक व्यवहार करने वाले अधिकारियों पर सीधी कार्रवाई होगी।


📌 क्या हैं नई गाइडलाइन के मुख्य बिंदु?
✅ सांसद और विधायक किसी कार्यालय या सरकारी कार्यक्रम में पहुंचें तो अधिकारी खड़े होकर उनका स्वागत करेंगे।
✅ सभी अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के मोबाइल नंबर अपने CUG फोन में सेव रखने होंगे।
✅ अगर किसी कारणवश कॉल रिसीव नहीं हो पाता है तो अधिकारी स्वयं कॉल बैक करेंगे।
✅ थाना स्तर से लेकर जिला स्तर तक सभी कर्मचारियों को जनप्रतिनिधियों के साथ शिष्टाचार बनाए रखने का निर्देश।
⚠️ फोन न उठाने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई
सरकार तक लगातार शिकायतें पहुंच रही थीं कि कई अधिकारी और थाना प्रभारी विधायकों व सांसदों के फोन तक नहीं उठाते। इसे लेकर सरकार ने नाराजगी जताई है। अब यदि कोई अधिकारी जनप्रतिनिधियों की अनदेखी करता पाया गया, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई तय मानी जा रही है।


🏛️ विधानसभा में उठा था मुद्दा
बजट सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने सदन में अधिकारियों के रवैये पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि कई बार थाना स्तर के कर्मचारी जनप्रतिनिधियों के फोन तक नहीं उठाते। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने भी अधिकारियों को प्रोटोकॉल का पालन करने की नसीहत दी थी।
🔥 भाजपा नेताओं की नाराजगी भी बनी वजह
सूत्रों के अनुसार पिछले कुछ महीनों से कई भाजपा विधायक और मंत्री अधिकारियों की कार्यशैली से नाराज थे। मामला तब और चर्चा में आया जब मंत्री असीम अरुण ने कन्नौज दौरे के दौरान कार्यक्रम में डीएम के समय पर न पहुंचने पर नाराजगी जाहिर की थी।


🗣️ राजनीतिक गलियारों में तेज हुई चर्चा
सरकार के इस फैसले को प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच बेहतर समन्वय की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। हालांकि विपक्ष इसे “अधिकारियों पर राजनीतिक दबाव बढ़ाने” के रूप में भी देख रहा है। आने वाले दिनों में यह आदेश प्रदेश की प्रशासनिक कार्यशैली में बड़ा बदलाव ला सकता है।


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