प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के स्पष्ट आदेश का जिलाधिकारी दरभंगा ने बार बार किया उलंघन

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के स्पष्ट आदेश का जिलाधिकारी दरभंगा ने बारम्बार किया अवहेलना

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रिपोर्टर – अनीता सिंह ( लीगल चीफ एडवाइजर ) दरभंगा , बिहार।

दरभंगा ज़िले से एक सनसनीखेज़ खुलासा सामने आया है।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के स्पष्ट आदेश के बावजूद जिलाधिकारी दरभंगा ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है!
मामला परिवाद संख्या 9999901140125529457/2A से जुड़ा है — जिसमें आदेश दिया गया था कि तत्कालीन अंचल अधिकारी, जाले, जिनके कार्यकाल में सरकारी भूमि की अवैध खरीद-बिक्री कर अडानी एग्रो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड को जमीन बेची गई, उनके विरुद्ध 15 दिनों के अंदर प्रपत्र ‘क’ गठित कर रिपोर्ट विभाग को भेजी जाए। साथ ही, इस घोटाले में शामिल लोगों पर एफआईआर दर्ज कराने और सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश भी दिए गए थे।

लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि आज तक ना तो कोई एफआईआर दर्ज की गई और ना ही सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया!
इतना ही नहीं, अंचल अधिकारी जाले ने 4 अगस्त 2025 को पत्रांक 2202 के तहत अडानी एग्रो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड और वेदांसा इन्फ्राटेक प्रा. लि. को सिर्फ़ “नोटिस” जारी कर दी — जबकि अपर समाहर्ता दरभंगा पहले ही उस जमाबंदी को रद्द कर चुके हैं! सवाल ये उठता है कि जब जमीन सरकारी है, तो नोटिस देने की ज़रूरत क्या थी?

👉 क्या अधिकारियों का इसमें निजी स्वार्थ छिपा है?

आवेदक का आरोप है कि अंचलाधिकारी जाले बार-बार गलत प्रतिवेदन देकर सत्य को दबाने की कोशिश कर रहे हैं।
सरकारी जमीन की खुली लूट और भ्रष्टाचार के इस पूरे प्रकरण में प्रशासन की चुप्पी पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

फ़ाइल फ़ोटो

इस मामले में लोगों का कहना है कि
“लगता है, अधिकारी और भूमि माफिया की मिलीभगत से ही दरभंगा में सरकारी जमीन की अवैध खरीद-बिक्री जारी है। वरना अब तक दोषियों पर कार्रवाई हो जानी चाहिए थी।”

आवेदक ने मांग की है कि —

🔹 अडानी एग्रो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड सहित सभी आरोपियों पर तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए,
🔹 सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए,
🔹 और पूर्व अंचलाधिकारी श्री अनिल मिश्रा सहित सभी जिम्मेदार अफसरों पर विभागीय कार्रवाई की जाए।

तेज इंडिया TV News 24 इस पूरे मामले पर प्रशासन की चुप्पी पर बड़ा सवाल उठा रहा है —
➡️ क्या दरभंगा में सरकारी जमीन की लूट को सत्ता संरक्षण मिल रहा है?
➡️ क्या कानून सिर्फ़ आम जनता के लिए है, बड़े कॉरपोरेट्स के लिए नहीं?

📍तेज इंडिया TV News 24 लगातार इस मुद्दे पर नज़र बनाए हुए है।
देखते रहिए — सच की सबसे तेज़ आवाज़, तेज इंडिया TV News 24।