वन नेशन-वन इलेक्शन’ पर बड़ा संकेत, संयुक्त संसदीय समिति ने तेज की तैयारी

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रिपोर्टर – Krishna Pratap Tripathi (CMD DESK)
न्यूज़ एजेंसी | दिल्ली

2029 से देश में एक साथ होंगे लोकसभा और विधानसभा चुनाव? ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ पर बड़ा संकेत, संयुक्त संसदीय समिति ने तेज की तैयारी

देश की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। क्या 2029 का लोकसभा चुनाव देश के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे बड़ा चुनावी बदलाव साबित होगा? क्या पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएंगे? संसद की संयुक्त समिति की ताजा बैठक के बाद ऐसे संकेत मिले हैं कि ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ को 2029 तक लागू करने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है।

‘एक देश, एक चुनाव’ को लेकर केंद्र सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी चुनावी सुधार योजना अब निर्णायक दौर में पहुंचती दिखाई दे रही है। संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष और भाजपा सांसद पीपी चौधरी ने संकेत दिए हैं कि समिति ऐसी व्यवस्था तैयार कर रही है जिससे 2029 के आम चुनाव तक ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ पूरी तरह लागू किया जा सके।
गोवा में आयोजित समिति की बैठक में संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान गोवा के मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, संवैधानिक विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और विभिन्न सामाजिक संगठनों से राय ली गई।

समिति के अध्यक्ष का दावा है कि अब तक जिन हितधारकों से चर्चा की गई, उनमें करीब 99 प्रतिशत लोगों ने ‘एक देश, एक चुनाव’ का समर्थन किया है। उनका कहना है कि बार-बार चुनाव होने से देश की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ता है और अनुमानित सात लाख करोड़ रुपये तक का आर्थिक नुकसान होता है। यदि चुनाव एक साथ कराए जाएं तो सरकारी संसाधनों, समय और खर्च में बड़ी बचत होगी।

समिति अब तक गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली समेत कई राज्यों का दौरा कर चुकी है। समिति विभिन्न राजनीतिक दलों और राज्यों की सहमति बनाकर ऐसा मॉडल तैयार करना चाहती है जिसे व्यापक स्वीकार्यता मिल सके।
हालांकि यह प्रस्ताव अभी विचाराधीन है और इसे लागू करने के लिए संसद में संवैधानिक संशोधन सहित कई कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। यदि सभी आवश्यक कदम पूरे होते हैं और पर्याप्त राजनीतिक समर्थन मिलता है, तो 2029 के आम चुनाव ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ मॉडल के तहत कराए जाने की संभावना बन सकती है।

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सभी राजनीतिक दल इस व्यवस्था पर सहमत होंगे? क्या राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल एक समान किया जा सकेगा? और क्या 2029 का चुनाव भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में सबसे बड़े चुनावी सुधार का गवाह बनेगा?

इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में सामने आएंगे।
कैमरामैन : ———आदित्य यादव

रिपोर्ट : कृष्णा प्रताप त्रिपाठी, CMD DESK
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